नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न जलविद्युत विकासमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता वृद्धि गर्ने।
तोकिएको लागत, निर्धारित समय र गुणस्तरमा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
विद्युत संकट न्यूनीकरण गर्दै सुदूरपश्चिमको सन्तुलित विकास तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा योगदान गर्ने।